Bangladesh : बांग्लादेश में ISKCON के खिलाफ साजिश नाकाम, हाईकोर्ट ने बैन की याचिका ठुकराई

Bangladesh : बांग्लादेश में इस्कॉन (ISKCON) को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है, इसलिए फिलहाल स्वत: संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है।

कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिरुज्जमां ने जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने और चटगांव व रंगपुर में आपातकाल लागू करने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने सरकार की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में तीन केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 13, 14 और 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज से 6 अन्य की पहचान की गई है।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने क्या बताया

डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चटगांव समेत अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा बल सक्रिय हैं और प्राथमिकता के साथ मामले पर काम कर रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर उसे भरोसा है और राज्य अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक जज ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि देश में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, और यह आपसी सम्मान कभी खत्म नहीं होगा।

हालांकि, इस राहत के बावजूद इस्कॉन पर संकट पूरी तरह टला नहीं है। कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया था, जिससे यूनुस सरकार द्वारा इस्कॉन पर संभावित कार्रवाई का खतरा बना हुआ है।

इस्कॉन अपने खिलाफ चल रहे प्रचार को रोकने के लिए तीन प्रमुख उपाय अपना सकता है.

कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई बांग्लादेश में चल रहे कानूनी मामलों में पूरी ताकत से अपनी स्थिति का बचाव करना। वैश्विक मंच पर उठाना इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करना। ICC में मुकदमा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICC) में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना। फिलहाल, हाईकोर्ट के फैसले ने इस्कॉन को अस्थायी राहत दी है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों के विरोध को देखते हुए चुनौतियां अभी बाकी हैं।