बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा आरोप, महिला सांसदों ने संसद में घेर ली PM Modi की कुर्सी
PM Modi: संसद में बुधवार को उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी ने विपक्ष की महिला सांसदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी घेरने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बृजमोहन अग्रवाल ने इस घटना को ‘प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश’ तक बता डाला। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का गंभीर उल्लंघन है और इसे लोकतंत्र का काला दिन माना जाना चाहिए।
PM Modi: बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद में हुई एक घटना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव को और गहरा कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी महिला सांसदों ने जानबूझकर पीएम मोदी की कुर्सी को घेरने की कोशिश की, जिसे बीजेपी ने ‘हमले की साजिश’ करार दिया है। साथ ही इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 5 बजे की है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने या कोई अहम बयान देने के लिए खड़े होने वाले थे। इसी दौरान विपक्ष की कुछ महिला सांसद वेल में पहुंच गईं और नारेबाजी करते हुए पीएम की कुर्सी के काफी पास आ गईं।
मनोज तिवारी ने लगाया आरोप
मनोज तिवारी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जैसे ही पीएम बोलने वाले थे, महिलाओं को आगे कर उनकी कुर्सी तक घेराव कर लिया गया। उन्होंने कहा, “पीएम की कुर्सी तक पहुंचने का क्या मतलब है? क्या ये लोग हमला करना चाहते थे?” तिवारी ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी विपक्ष पर एक दलित सांसद का अपमान करने के आरोप लग चुके हैं, जिस पर मामला अभी चल रहा है।
बृजमोहन अग्रवाल बोले – ‘यह पहले से तय थी साजिश’
बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की पूर्व-नियोजित योजना बताया। उनका कहना है कि विपक्ष पीएम को बोलने से रोकना चाहता था या उनके खिलाफ कोई बड़ा माहौल बनाना चाहता था। उन्होंने इसे पूरे सदन की अवमानना बताया और दोषी सांसदों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
बीजेपी की स्पीकर से सख्त मांग
घटना के बाद बीजेपी ने स्पीकर से मांग की है कि जिन सांसदों ने पीएम की कुर्सी का घेराव किया, उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और पूरे मामले की जांच हो। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह न सिर्फ संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा नियमों के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है।
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