Uttarakhand Land Law : सीएम धामी की बड़ी पहल, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू-कानून, जानें क्या है ये कानून और कब होगा लागू

Uttarakhand :  उत्तराखंड सरकार जल्द ही ऐसे भूमि लेन-देन पर कार्रवाई शुरू कर सकती है, जो कानूनी रूप से गलत तरीके से की गई हो। इन भूमि को सरकार के अधिकार में लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी, दरअसल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में भूमि की अवैध बिक्री, अतिक्रमण और बाहरी लोगों के अनियंत्रित बसाव को रोकने के लिए जल्द ही एक सख्त भू-कानून लाया जाएगा। इस नए कानून का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह कानून प्रदेश की संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा।

क्या है नया भू-कानून?

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस भू-कानून का उद्देश्य उत्तराखंड में भूमि का संरक्षण करना और बाहरी लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से भूमि अधिग्रहण पर अंकुश लगाना है। इसके तहत विशेष प्रावधान होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमि का अनधिकृत रूप से उपयोग न हो और राज्य के मूल निवासियों के हित सुरक्षित रहें। धामी सरकार का कहना है कि इस कानून से राज्य के पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे की सुरक्षा होगी।

कब लागू होगा नया भू-कानून?

सीएम धामी ने बताया कि प्रस्तावित भू-कानून आगामी बजट सत्र में विधानसभा के सामने पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कानून पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद इसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह कानून जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे राज्य की भूमि पर अनावश्यक दबाव कम हो सके।

भू-कानून की जरूरत क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीदने का चलन बढ़ा है, जिससे राज्य की पारंपरिक जीवनशैली और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर लंबे समय से भू-कानून की मांग कर रहे थे ताकि बाहरी हस्तक्षेप कम हो और राज्य की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।

धामी सरकार की बड़ी पहल

सीएम धामी ने कहा कि इस कानून से राज्यवासियों की चिंताओं का समाधान होगा और उत्तराखंड में भूमि अधिग्रहण पर लगाम लगेगी। धामी सरकार ने इसे अपने प्रमुख मुद्दों में से एक मानते हुए तेजी से कदम उठाए हैं, जिससे इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके उत्तराखंड के नागरिकों के लिए यह एक बड़ी राहत हो सकती है और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सहायक साबित हो सकता है।