Uttarakhand Polyhouse Scheme : उत्तराखंड के गांवों में मार्च 2026 तक 14,777 पॉलीहाउस निर्माण का लक्ष्य: कृषि क्षेत्र में कृषि मंत्री गणेश जोशी का बड़ा कदम.
Uttarakhand Polyhouse Scheme : उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को औऱ सशक्त बनाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक बड़े लक्ष के साथ आगे बढ़ रही है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मार्च 2026 तक 14,777 पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ना और उन्हें जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान प्रदान करना है।
कैसे लगाए जाएंगे अगले 11 महीनों के अंदर 14,777 पॉलिहाउस
उत्तराखंड सरकार ने इस परियोजना को सफल बनाने के लिए व्यापक योजना बनाई है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF ( Rural Infrastructure Development Fund ) के तहत NABARD यानी National Bank for Agriculture and Rural Development जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहते के सहयोग से इस योजना को पूरा किया जाएगा. इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पॉलीहाउस निर्माण के लिए सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तराखंड में पहले से भी चल रही हैं पॉलिहाउस लगाने की कई योजनाएं
NABARD की मदद से उत्तराखंड में पहले से ही पॉलिहाउस लगाने की कई योजनाए चल रही हैं जिसमें उत्तराखंड के सुदूर गांवों में कई पॉलिहाउस लगाए गए हैं और जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है.
पॉलीहाउस से कैसे बदल रही है उन्नत खेती की तकनीक
देखा जाय तो पॉलीहाउस खेती के क्षेत्र में काफी पॉपुलर होता जा रहा है. पॉलिहाउस संरक्षित खेती का एक उन्नत मॉडल है, जिसमें फसलें कलाईमेट को कंट्रोल करके यानी कि नियंत्रित पर्यावरण में उगाई जाती हैं। यह संरचना फसलों को प्रतिकूल मौसम, कीट और रोगों से बचाने में मदद करती है। इसके तहत किसानों को सालभर उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां, फूल और अन्य मूल्यवान फसलें उगाने का अवसर मिलता है। सरकार के अनुसार, पॉलीहाउस खेती न केवल उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों की आय को भी दोगुना करने में सहायक होगी।
कृषि क्षेत्र में संभावित परिवर्तन
उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियां पॉलीहाउस खेती के लिए अनुकूल हैं। इस योजना से किसानों को लाभकारी फसलों की खेती का अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इस परियोजना के जरिए:
- फसल विविधता बढ़ेगी।
- रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- जल और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति होगी।
उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान
इस योजना को लागू करते समय किसानों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे तकनीकी ज्ञान की कमी और शुरुआती निवेश का दबाव। सरकार ने इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की है। यह टीम किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को पॉलीहाउस खेती के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
स्थायी विकास की दिशा में कदम
पॉलीहाउस खेती जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होगी। कम पानी की आवश्यकता और नियंत्रित रसायन उपयोग के कारण यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी साबित होगी।
बड़ी चुनौती के साथ बड़े लक्ष की ओर उत्तराखंड कृषि विभाग.
मार्च 2026 तक 14,777 पॉलीहाउस निर्माण का लक्ष्य उत्तराखंड के कृषि परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर भी अग्रसर करेगी। उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, जो अपने कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
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