West Bengal : वक्फ विधेयक से मुसलमानों के अधिकार होंगे प्रभावित…. Mamata Banerjee का गंभीर आरोप

West Bengal : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ और मुसलमानों के अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिना राज्यों से सलाह-मशविरा किए यह विधेयक संसद में पेश किया, जो संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

Mamata Banerjee ने क्या कहा 

ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, यह विधेयक जानबूझकर एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने का प्रयास है, जिससे मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर असर पड़ेगा। केंद्र ने इस पर हमसे कोई विचार-विमर्श नहीं किया। अगर किसी धर्म पर हमला हुआ, तो मैं इसका पूरी तरह विरोध करूंगी।

विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है, उनका कहना है कि यह संशोधन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। वहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। विवादास्पद वक्फ विधेयक की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया है।

क्या है ये विधेयक?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 एक विधायी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कार्यों में सुधार और पारदर्शिता लाना है। यह बोर्ड भारतीय मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है और इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

इसके अलावा, लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति के कार्यकाल को अगले साल के बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यह प्रस्ताव सदन में पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति मिली।