Waqf Bill : वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है, जिससे बाद अब ये नया कानून बन गया है। इस बिल को संसद ने हाल ही में पारित किया था। आइए जानते हैं क्या है वक्फ संशोधन बिल और क्यों है चर्चा में ?
वक्फ संशोधन बिल क्या है?
वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार करना है। यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करता है।
क्यों है चर्चा में?
वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिन्होंने इसे ‘मुस्लिम विरोधी’ और ‘असंवैधानिक’ करार दिया है। उनका तर्क है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करेगा।
वहीं, सरकार ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा है कि यह ‘ऐतिहासिक सुधार’ अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाएगा। सरकार का दावा है कि इस बिल से देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
क्या हैं बिल के प्रमुख प्रावधान?
वक्फ संशोधन बिल 2025 के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
– वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान।
– वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए सख्त नियम।
– दुरुपयोग की रोकथाम: वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान।
क्या है विपक्ष की आपत्ति?
विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर कई आपत्तियां जताई हैं:
– मुस्लिम विरोधी: विपक्ष का आरोप है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और उनकी धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करेगा।
– असंवैधानिक: विपक्ष का तर्क है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 14 का उल्लंघन करता है, जो धर्म की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी देता है।
इस बिल पर अब क्या होगा आगे ?
वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। अब देखना यह है कि न्यायालय इस बिल पर क्या फैसला देता है।
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