USA का नया Immigration Bill भारत के लिए क्या होगा फायदा या नुकसान ?

Immigration Bill : अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद नई आव्रजन नीति लागू होने की संभावना है। इस नीति पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। यह नई इमिग्रेशन पॉलिसी अलग-अलग देशों के लिए विशेष नियम और छूट प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इस नीति में भारत को सबसे अधिक रियायतें मिलने की उम्मीद है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर माजी के. हिरोनो और टैमी डकवर्थ ने ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ नामक प्रस्तावित विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य अप्रवासी परिवारों को दोबारा एकजुट करना, परिवार-आधारित आव्रजन प्रक्रियाओं में सुधार करना और लंबित मामलों को तेजी से हल करना है। यह विधेयक भारत और चीन जैसे देशों के लिए अधिक वीजा जारी करने की अनुमति भी देगा।

क्या है ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’?

यह अधिनियम अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में परिवारों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। इसके तहत, लंबित वीजा मामलों को कम किया जाएगा, करीबी रिश्तेदारों को वीजा सीमा से छूट मिलेगी, और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के परिवारों को अलग होने से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही, द्वितीय विश्व युद्ध के फिलीपीनी पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने की भी योजना है।

ट्रंप के एजेंडे में इमिग्रेशन पॉलिसी प्रमुख

(Immigration Bill ) नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में नई आव्रजन नीति शामिल है। उनके कार्यभार संभालने के तुरंत बाद इस नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप की नीति के तहत भारतीय अप्रवासियों को खास प्राथमिकता मिलने की संभावना है।

सीनेटर हिरोनो ने कहा, “अमेरिकी सीनेट में सेवारत एकमात्र अप्रवासी होने के नाते, मुझे गर्व है कि मैं परिवार-आधारित आव्रजन प्रणाली को अद्यतन करने वाला यह विधेयक पेश कर रही हूं। यह कानून हमारे आव्रजन ढांचे में व्यापक सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है।”

परिवारों को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम

सीनेटर डकवर्थ ने कहा, “यह कानून लंबित आव्रजन मामलों को समाप्त करने और ग्रीन कार्ड आवेदनों को तेजी से स्वीकृति देने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह अधिक परिवारों को एक साथ लाने की दिशा में व्यावहारिक बदलाव लाएगा।

यह विधेयक अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में सुधार और परिवारों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। भारतीय समुदाय के लिए यह नीति नई संभावनाएं और राहत लेकर आ सकती है।