Sheikh Hasina के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ, यूनुस सरकार ने जारी किया नया गिरफ्तारी वारंट

Sheikh Hasina : बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICT) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इनमें सेना के एक पूर्व जनरल और एक पूर्व पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं। इन सभी पर जबरन लोगों को गायब करने और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। यह शेख हसीना के खिलाफ ICT द्वारा जारी किया गया दूसरा वारंट है।

पिछले वर्ष अगस्त में, अवामी लीग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और सत्ता परिवर्तन के बाद, शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि पुलिस महानिरीक्षक 12 फरवरी को हसीना और अन्य आरोपियों को न्यायालय में पेश करें।

शेख हसीना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश की भ्रष्टाचार निरोधक समिति ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के गबन के मामले में हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की है। भारत और रूस की कंपनियां इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर दूर स्थित है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास

हसीना के सत्ता से हटने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में गिरावट आई है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और कूटनीतिक तनाव ने इस संबंध को और बिगाड़ दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग करते हुए भारत को औपचारिक नोट भेजा है।

Sheikh Hasina पर मुकदमे का असर

बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट ने नया मोड़ ला दिया है। यह घटनाक्रम न केवल हसीना के राजनीतिक भविष्य बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है।