Uttarakhand Budget Session: राज्यपाल के संबोधन से सत्र शुरू, विपक्ष का जोरदार हंगामा
Uttarakhand Budget Session: आज से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है।उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार राज्यपाल अभिभाषण के दिन ही सदन में बजट पेश करेगी।
Uttarakhand Budget Session: Gairsain में Uttarakhand Legislative Assembly का बजट सत्र 2026 शुरू हो गया है, जिसके साथ ही राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे Gurmit Singh के अभिभाषण से हुई। दोपहर 3 बजे Pushkar Singh Dhami राज्य का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जा सकता है। चूंकि राज्य में चुनावी माहौल भी बन रहा है, इसलिए इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। खासकर महिलाओं, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और कृषि व बागवानी से जुड़े किसानों को सरकार से राहत और नई योजनाओं की उम्मीद है।
राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु
Gurmit Singh ने Uttarakhand Legislative Assembly के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार “जन-जन की सरकार” की सोच के साथ योजनाओं को लागू कर रही है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके। साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमांत क्षेत्रों के विकास को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। इसके अलावा कृषि, बागवानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिल सके।
राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। साथ ही राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। खासतौर पर Char Dham Yatra और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्ष 2025-26 और आने वाले वर्षों में राज्य के समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।
सीमांत क्षेत्रों और ग्रामीण विकास पर फोकस
राज्यपाल ने बताया कि बीते एक वर्ष में करीब 25 टन ट्राउट मछली की आपूर्ति की गई है। सहकारिता विभाग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में सक्रिय पैक्स को उर्वरक के खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित करने की योजना है और इसके तहत 400 प्रधानमंत्री किसान केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से मानव-वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर दी जाने वाली राहत राशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2025 में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम शुरू किया गया।
Uttarkashi वन प्रभाग में एशिया का पहला स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) के पहले चरण में 68,531 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए, जबकि 1321 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे दिए गए। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के तहत 21,300 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गईं और 1860 बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया। साथ ही Vibrant Villages Programme के तहत चारधाम मार्गों पर निर्माण कार्य जारी हैं।
डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में कदम
राज्यपाल ने कहा कि राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 11 नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी निकायों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण शुरू किया गया है। Swachh Bharat Mission 2.0 के तहत 953 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और छह निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
इसके अलावा 46,200 से अधिक फेरी-विक्रेताओं को 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण स्वीकृत किया गया है। आईटीडीए के तहत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिवीजन स्थापित किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगा। डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए Deen Dayal Upadhyay Home Stay Scheme भी शुरू की गई है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पहल
राज्यपाल ने कहा कि श्रम विभाग ने महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी है, जिसमें उनकी सुरक्षा और यौन उत्पीड़न रोकने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। कर्मकार बोर्ड द्वारा 10 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।
Dehradun और Srinagar के मेडिकल कॉलेजों के बाद अन्य संस्थानों में भी कैथलैब स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 48 घंटे रुकने वाली महिलाओं को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड का कैंसर और मातृत्व केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में फिलहाल 388 पंचकर्म यूनिट संचालित हो रही हैं और जल्द ही 112 नई यूनिट स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई आधारित तकनीक का उपयोग भी शुरू किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। National Education Policy 2020 के तहत 22 में से 16 प्रमुख संकेतकों को लागू किया जा चुका है। इसके अलावा 810 स्कूलों में 1585 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं और 11,035 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को खेल आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
यूकेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
बजट सत्र के दौरान Uttarakhand Kranti Dal के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर विधानसभा तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने 10 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। Diwalikhal में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहनों को रोक दिया और हिरासत में ले जाए जा रहे आंदोलनकारियों को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।
बैरियर तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता
दिवालीखाल में प्रदर्शन के दौरान यूकेडी समर्थकों ने पांच बैरियर तोड़ दिए और विधानसभा जाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार (वॉटर कैनन) का इस्तेमाल किया।