AI and Deepfake: फेक वीडियो पर लगेगी लगाम, सरकार ने AI और डीपफेक पर कसे शिकंजे

संशोधित प्रावधानों में ‘ध्वनि, दृश्य या ऑडियो-विजुअल सूचना’ और ‘कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी’ को शामिल किया गया है। इसमें वह कंटेंट भी आएगा जो एआई की मदद से बनाया या बदला गया हो और देखने में वास्तविक या प्रामाणिक लगे। हालांकि, सामान्य एडिटिंग, क्वालिटी सुधार या शैक्षणिक और डिजाइन से जुड़े सद्भावनापूर्ण कार्यों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, अब एआई-जनित बनावटी सामग्री को भी ‘सूचना’ की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आईटी नियमों के तहत गैरकानूनी गतिविधियों के आकलन में एआई कंटेंट को अन्य सूचनाओं के समान माना जाएगा।

कार्रवाई की समयसीमा में बड़ा बदलाव

अब तक सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी या न्यायालय के आदेश पर 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती थी, लेकिन नई व्यवस्था में यह समयसीमा घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। साथ ही, यूजर शिकायतों के निपटारे की अवधि भी कम की गई है।

एआई कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य

नियमों के तहत एआई से तैयार सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख रूप से लेबल लगाना जरूरी होगा। जो प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री बनाने या साझा करने की सुविधा देते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कंटेंट पर पहचान योग्य टैग लगा हो। जहां संभव हो, वहां इसे स्थायी मेटाडेटा या अन्य पहचान चिह्नों के साथ जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार एआई लेबल या मेटाडेटा जोड़ दिए जाने के बाद, इंटरमीडियरी उन्हें हटाने या छिपाने की अनुमति नहीं दे सकेंगे। इन संशोधनों के जरिए सरकार ने डीपफेक और भ्रामक एआई सामग्री पर नियंत्रण को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है।