Sugar Price Hike: भारत में इन दिनों चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। एक महीने में अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत ₹48.18 प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को ₹55.70 प्रति किलो हो गई। यानी चीनी के दाम में करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी के दाम बढ़ने ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ मिठाई, बेकरी, पेय पदार्थ और फूड प्रोसेसिंग कारोबार की चिंता बढ़ा दी है।
इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या गन्ने से Ethanol बनाने के लिए चीनी की उपलब्धता कम होने के कारण कीमतें बढ़ी हैं? हालांकि केंद्र सरकार ने इस दावे को खारिज किया है।
सरकार बोली- Ethanol जिम्मेदार नहीं
केंद्र के मुताबिक, मौजूदा चीनी कीमतों में बढ़ोतरी को Ethanol उत्पादन के लिए गन्ने या चीनी के diversion से जोड़ना सही नहीं है।
सरकार ने बताया कि Ethanol के लिए sugar diversion का हिस्सा 2022-23 में करीब 12 फीसदी था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9 फीसदी रह गया है। साथ ही भारत में बनने वाले Ethanol का करीब तीन-चौथाई हिस्सा अब grains, खासकर maize से आता है। इसलिए सरकार का कहना है कि मौजूदा दाम बढ़ोतरी की वजह को केवल Ethanol policy से जोड़ना सही तस्वीर नहीं देता।
चीनी महंगी होने की 5 बड़ी वजहें
1. अनुमान से कम हुआ चीनी का उत्पादन
इस साल घरेलू चीनी उत्पादन उम्मीद से कम रहने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख मीट्रिक टन था, जबकि मौजूदा अनुमान लगभग 306 लाख मीट्रिक टन रह गया है।
गन्ने की फसल पर Red Rot और Top Borer जैसी बीमारियों तथा कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश और जलभराव का असर पड़ा है। यानी बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा पर उत्पादन में कमी का सीधा असर पड़ा है।
2. त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग
भारत में अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का सीजन रहता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाई, बेकरी और अन्य खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ती है। सरकार ने भी मौजूदा कीमत बढ़ने के पीछे त्योहारी मांग में वृद्धि को एक प्रमुख कारण माना है। मांग बढ़ने और उपलब्धता सीमित होने से कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।
3. मौसम की मार से गन्ने की फसल प्रभावित
चीनी की कीमतों के पीछे मौसम भी एक महत्वपूर्ण factor बनकर सामने आया है। अत्यधिक बारिश, जलभराव और फसल में बीमारियों के कारण कुछ क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले crushing season को लेकर बाजार में supply को लेकर चिंता बढ़ी है।
4. Global Sugar Supply भी दबाव में
सिर्फ भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। रिपोर्टों के मुताबिक 2026-27 में वैश्विक sugar deficit का अनुमान करीब 33 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है। जून के अंत से अगस्त 20 तक अंतरराष्ट्रीय चीनी कीमतों में भी उल्लेखनीय तेजी आई है। इसका असर भारत के बाजार sentiment पर भी पड़ सकता है।
5. Hoarding और Speculation पर सरकार की नजर
सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कुछ व्यापारियों और उद्योग के हिस्सों द्वारा speculation और hoarding को भी एक कारण बताया है। इसी वजह से सरकार ने चीनी dealers के stock पर limits लागू की हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक dealers के लिए stockholding limits लागू हैं। इसके अलावा bulk consumers के लिए भी stock रखने की सीमा को कम किया गया है।
सरकार ने 10 लाख टन चीनी Import करने का फैसला क्यों लिया?
बढ़ती कीमतों और घरेलू सप्लाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन यानी 1 million tonnes raw sugar के duty-free import की अनुमति दी है। यह अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य domestic market में supply बढ़ाना और त्योहारी सीजन से पहले कीमतों पर नियंत्रण रखना है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने घरेलू बाजार के लिए करीब एक दशक बाद raw sugar import की अनुमति दी है।
क्या चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं?
यह पूरी तरह आने वाले दिनों की supply और demand पर निर्भर करेगा। अगर घरेलू बाजार में imported sugar की supply तेजी से आती है और सरकार के stock limits का असर होता है, तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।
वहीं, अगर त्योहारी सीजन में डिमांड अनुमान से ज्यादा बढ़ती है और घरेलू प्रोडक्शन की स्थिति कमजोर रहती है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
चीनी की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं रहता। मिठाई, bakery products, biscuits, soft drinks, packaged foods और कई processed food products की लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि किसी product की final retail price सिर्फ चीनी की कीमत पर निर्भर नहीं होती। इसमें packaging, transportation, energy, labour और अन्य raw materials की लागत भी शामिल होती है।
Sugar Price: क्या Ethanol Policy बदलने की जरूरत है?
Ethanol और sugar के बीच संबंध को लेकर बहस आने वाले समय में भी जारी रह सकती है।सरकार का तर्क है कि Ethanol blending programme ने sugar mills की financial position सुधारने और किसानों के गन्ना भुगतान में मदद की है। सरकार के अनुसार 20 अगस्त 2026 तक 2025-26 sugar season के 97 फीसदी गन्ना बकाये का भुगतान किया जा चुका था।
दूसरी ओर, बाजार में यह सवाल बना हुआ है कि अगर sugar production कम है तो ethanol के लिए feedstock diversion का supply पर कितना असर पड़ता है।
यही वजह है कि चीनी की कीमतों को समझने के लिए केवल Ethanol नहीं, बल्कि production, stocks, weather, festive demand, global prices और government policy-इन सभी factors को साथ देखना जरूरी है।
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