Uttarakhand Budget 2026: महिलाओं को मिला बजट का तोहफा, धामी सरकार ने बढ़ाया जेंडर बजट
Uttarakhand Budget 2026: धामी सरकार ने इस साल भी महिलाओं को सौगात दी। इस सत्र में भी जेंडर बजट को बढ़ाया गया है।
Uttarakhand Budget 2026: Pushkar Singh Dhami की सरकार ने Uttarakhand के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया है। इस बार जेंडर बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जहां जेंडर बजट के लिए 16,961.32 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं नए बजट में इसे बढ़ाकर 19,692.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं में बजट
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं में बजट आवंटित किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से-
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Nanda Gaura Yojana – 220 करोड़ रुपये
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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana – 47.78 करोड़ रुपये
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Mukhyamantri Bal Poshan Yojana – 25 करोड़ रुपये
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Mukhyamantri Mahalakshmi Kit Yojana – 30 करोड़ रुपये
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Mukhyamantri Mahila Poshan Yojana – 13.44 करोड़ रुपये
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Mukhyamantri Anchal Amrit Yojana – 15 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि – 8 करोड़ रुपये
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निराश्रित विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए – 5 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना – 3.76 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना – 5 करोड़ रुपये
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प्रसूता महिलाओं के लिए Eija-Boi Shagun Yojana – 122 करोड़ रुपये
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मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना – 2 करोड़ रुपये
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Champawat में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए – 10 करोड़ रुपये
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गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना – 5 करोड़ रुपये
हर साल बढ़ रहा जेंडर बजट
राज्य में पिछले कुछ वर्षों से जेंडर बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल बजट का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा जेंडर बजट के रूप में था। इसके बाद 2022-23 में यह 13.77 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में करीब 14 प्रतिशत, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 16 प्रतिशत तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,01,175 करोड़ रुपये के कुल बजट में जेंडर बजट का हिस्सा लगभग 17 प्रतिशत रहा।
राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग को मजबूत करना है। इस बीच Rekha Arya, जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं, आगामी वर्षों में बजट का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा महिला सशक्तिकरण के लिए निर्धारित करने की पैरवी भी कर चुकी हैं।