Thursday, July 29, 2021

OBC आरक्षण के उप वर्गीकरण के बनी कमेटी का निर्णय क्यों हो रहा है लेट-राणा ठाकुर

राष्ट्रीय

OBC आरक्षण के उप वर्गीकरण के लिए जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनी कमेटी का निर्णय क्यों लेट होता जा रहा है? आज से लगभग ढाई साल पहले इस आयोग का गठन इसलिए हुआ था कि आरक्षण में जातियों का उप वर्गीकरण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किन जातियों को आरक्षण का लाभ अभी तक नही मिला और किन जातियों को कोटे से भी अधिक लाभ मिला है.

असल मे आरक्षण के इस जातीय बंदरबांट में कुछ जातियॉ पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठा रही ही मगर कुछ जातियॉ आज भी हाशिये पर हैं और इस सुविधा का कोई लाभ नहीं मिला. सामाजिक कार्यकर्ता राना ठाकुर जो कि  “जातिगत आरक्षण विरोधी और सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं” ने एक अनुमान के आधार पर  बताया कि यदि सही से जातीय जनगणना के आधर पर आरक्षण का आंकलन हो तो कुछ जातियां जैसे यादव, जाटव, मीना, कुर्मी पटेल आदि आरक्षण के दायरा अब जरूरतमंद का नहीं अपितु आरक्षण छोड़ने की हैसियत का है. जबकि नाई कुम्हार, धोबी, धानुक, कोली, पासी, लुहार, धनगर और मुसहर जैसी अनेक जातियॉ आज भी जन सुविधाओं से वंचित हैं. राना ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान सरकार ने 17 जातियों को OBC से SC में लाने का प्रयास किया था तो राजनीतिक हडकंप मच गया था और मुद्दा रद्दी की टोकरी में चला गया.

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राना ठाकुर ने श्री एम नागराज फैसले के समय सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पड़ी का जिक्र करते बताया कि कोर्ट ने भी माना कि अब SC में भी क्रीमी लेयर की आवश्यकता है हालांकि यह महज एक नोट था फैसला नहीं मगर तुष्टीकरण का आलम यह है कि रोहिणी आयोग भी ओबीसी की जातियों का ही उप वर्गीकरण कर रहा है. SC  का नहीं और वह भी इतना समय बीतने के बाद महीने डर महीने टलता ही नजर आ रहा है. असल में आरक्षण के मुद्दे को टालने में सदैव हीला हवाली ही होती आई है. जैसे राजनीतिक पार्टियां इसे सिर्फ मुद्दा ही बनाना चाहती हैं  फैसला नहीं करना चाहती.

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(यह लेख जातिगत आरक्षण के खिलाफ मुखर आवाज बनने वाले लेखक से प्राप्त हुआ है)

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