Wednesday, April 14, 2021

न्यायिक बलात्कार: झूठे आरोप में 20 साल काटी जेल-NHRC ने सरकार को भेजा नोटिस  

राष्ट्रीय

Vishnu Tiwari Rape Case: दुष्कर्म के झूठे आरोप में 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे विष्णु तिवारी को भले ही हाईकोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बारी कर दिया हो लेकिन झूठे केस ने उनका सबकुछ छीन लिया. साथ ही इस मामले ने यह भी बता दिया है कि आम आदमी के देश की न्यायिक व्यवस्था किसी श्राप से कम नहीं है.

दरअसल पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के विष्णु तिवारी को एक दुष्कर्म के मामले में निरोध मानते हुए बरी कर दिया था. जिस समय उन्हें इस मामले में निर्दोष मानते हुए बरी किया गया था उस समय वह इसी झूठे आरोप में 20 साल जेल की सज़ा काट चुके हैं.

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इन बीस सालों में उनका सबकुछ चला चला. उनके माता-पिता और भाई की मौत भी हो गयी, जिसके अंतिम संस्कार तक में वह शामिल नहीं हो सके. वहीँ इस मामले के सामने आने के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आम आदमी के लिए देश की न्यायिक व्यवस्था कैसे नरक बन सकती है. हालाँकि अब 20 साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद छूटे विष्णु तिवारी को लेकर नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. NHRC ने पूछा है कि सरकार इन सालों में क्या कर रही थी और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने उसके मामले का आंकलन क्यों नहीं किया.

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आयोग ने उप्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में उनका जवाब मांगा है. NHRC ने अपने पत्र में कहा है, ‘इस मामले में जिम्मेदार लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ित के लिए राहत और पुनर्वास के कदम उठाकर उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई होनी चाहिए. आपको जानकारी के लिए बतादें कि ललितपुर के विष्णु तिवारी को 16 सितंबर 2000 को एससी/एसटी एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें निचली अदालत ने दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन 20 साल बाद हाईकोर्ट ने इसे झूठा करार देते ही विष्णु तिवारी को बरी कर दिया.

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