July 2, 2020
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CAA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: चार हफ्तों में….

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट में अहम् सुनवाई हुई है. जहाँ कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के बाद नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर तुरंत रोक या स्टे लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है.

बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ और पक्ष सहित केन्द्रस सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की. इन सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ़्तों में जवाब मांगते हुए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक या स्टे लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन का भी इशारा किया है.

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जिसमें CJI सहित पाँच जजों की बेंच शामिल होगी. उधर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की प्रक्रिया शुरू हो जाने की बात कहते हुए इसपर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लागू किये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बना दी है. जिसमें असम, पूर्वोत्तर, UP से जुड़े मामलों के लिए अलग पीठ बनाई जाएगी, जो सिर्फ इनसे जुड़ी याचिकाओं को सुनेगी. कोर्ट द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर रोक लगाने से इनकार करना केंद्र सरकार के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.

 

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