April 23, 2019
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इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC का बड़ा फैसला: 30 मई दी है अंतिम तारीख

नई दिल्ली: इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड लेने को लेकर कोर्ट ने एक तय तिथि तक सारी जानकारी जमा करने कहा है.

बतादें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे को लेकरे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 मई से पहले हर राजनीतिक दलों को बंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि, सभी दल चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी सीलबंद लिफाफे में जानकारी दें.

पूरी जानकारी में दल, दानदाता का नाम, कितना पैसा मिला और किस खाते में पैसा लिया गया है. इसका सारा ब्यौरा 30 मई से पहले चुनाव योग में जमा करना होगा. दरअसल एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे पर रोक लगाने की मांग की थी! जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है. फिलहाल कोर्ट के आदेश से यह साबित हो गया है कि इलेक्टोरल बांड पर कोई रोक नहीं है. दान देने वाले और लेने वाली पार्टियां इसके लिए स्वतंत्र हैं.

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड

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दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के द्वारा दी जाती है. जिसे कोई भी संस्था या भारतीय नागरिक खरीद सकता है. जिससे माध्यम से राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे पर ब्याज नहीं लगता है.

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