July 6, 2020
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बजट सत्र 2020: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण-गिनाई सरकार की उपलब्धियां

डेस्क: साल 2020 का बजट सत्र शुरू होने वाला है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी की शनिवार को बजट 2020 पेश करेंगी. उनके बजट सत्र से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की तमाम योजनओं का जिक्र कर सरकार की तारीफ़ की.

क्या कुछ कहा राष्ट्रपति कोविंद ने  

यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होंगे. इस दशक में हम सभी को मिलकर नयी ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है. भारत का संविधान हमारे सभी सपनों को पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शक है.

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अभी कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए, उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने सार्वजनिक रूप संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के पार्टी अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया.

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मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है. मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं.

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सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है. वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत आज 63वें स्थान पर पहुंच गया है.

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संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है. मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं.

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, सरकार की प्राथमिकताओं में हैं. वहां के लोगों को अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है.

दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, वर्षों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा. दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है.

पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है. अब हम सभी का दायित्व है कि इस दशक में अपने शहरों और गावों को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाएं.

त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है. बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है. 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है. इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या का समाधान हुआ है, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई.

नार्थ-ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है. सरकार के प्रयासों की वजह से वर्ष 2022 तक सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी.

देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है. आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है. घर में पानी न होने से हमारी बहन बेटियों का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है.

जिससे देश में लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी. नेशनल एनीमल डिज़ीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पशुओं के Foot and Mouth Disease से बचाव के लिए उनके टीकाकरण व अन्य उपायों पर 13 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं.

“Minimum Government, Maximum Governance” के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक Reform किए गए हैं. हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1,500 तक पहुंच गई है.

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