Monday, October 18, 2021

अकाउंट लॉक मामला: ट्विटर को 2 दिन में देना होगा संसदीय समिति के सामने जवाब, नहीं तो…

राष्ट्रीय

भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय कानूनों को धता बताकर मनमानी करने के आरोप झेल रहा ट्विटर को लेकर अब सरकार ने हाल ही के दिनों में ट्विटर द्वारा केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर के अकाउंट को स्थाई रूप से लॉक किये जाने के मामले में नोटिस भेजा है. इस समिति के सामने ट्विटर को कारण बताना होगा.

भारत में किसान आंदोलन के बाद से ट्विटर की भूमिका लगातार संदिग्ध होती जा रही है. ट्विटर लगातार भारत के कानूनों की अवहेलना कर रहा है, लेकिन पिछले एक साल से ट्विटर ने सरकार और देश के खिलाफ लगातार ऐसे कदम उठाये हैं. जिसके बाद इस मामले में विवाद शुरू हो गया है. पिछले ही दिनों गलत मैप पेश करने से लेकर कई नेताओं के अकाउंट पर कार्रवाई के मामले में ट्विटर घिरा हुआ है.

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ऐसे में हद तो तब हो गयी जब पिछले 25 जून को ही ट्विटर ने केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को कुछ समय के लिए लॉक कर दिया. जिसके बाद ट्विटर ने भारत का गलत मैप दिखाकर लोगों को नाराज कर दिया है. ऐसे में ट्विटर पर कड़ा एक्शन लेने की मांग हो रही है. इसी बीच खबर है कि संसदीय समिति ने इन मामलों को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है. समिति ने ट्विटर से दो दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है. सूचना प्रौद्योगिकी मामलों संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर हैं. 25 जून को ट्विटर ने करीब एक घंटे तक रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद रखा था.

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जिसके बाद उन्होंने कहा, ‘‘ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम (डीएमसीए) के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग एक घंटे तक मेरे खाते तक पहुंच को रोका और बाद में उन्होंने मुझे खाते के उपयोग की मंजूरी दी.’’ आगे मंत्री ने लिखा, “ऐसा लगता है कि ट्विटर की निरंकुश एवं मनमानी कार्रवाइयों को लेकर मैंने जो आलोचना की और खासकर टीवी चैनलों को दिये साक्षात्कार के हिस्से जो साझा किये गये उसके जबर्दस्त प्रभाव से स्पष्ट तौर पर यह झल्लाहट सामने आई है.”

वहीँ कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी अकाउंट बंद कर दिया गया था. उन्होंने ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि, ‘रवि जी, मेरे साथ भी यही हुआ. स्पष्ट रूप से डीएमसीए अति सक्रिय हो रहा है.’’  वहीँ संसदीय समिति ने ट्विटर को 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है.

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