January 17, 2020
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JK: मानवाधिकार-सूचना सहित सात आयोग ख़त्म करने का आदेश  

डेस्क: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद अब राज्य में पहले से चले आ रहे है कानून और आयोगों को खत्म करने का आदेश दिया गया है. जिसमें मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग जैसे मुख्य आयोग शामिल हैं.

एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के अनुसार राज्य में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू होंगे. उससे पहले राज्य में सभी बड़े बदलाव किये जा रहे हैं. जिससे राज्य में विशेषाधिकार के दौरान लागू और बनाये गये कानून और आयोगों को ख़त्म कर नये और भारतीय संविधान के अनुसार कानून को लागू किया जाएगा. जिसकी समय सीमा 31 अक्तूबर है. पिछले ही महीने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई समितियां बनाकर राज्य की व्यवस्था सहित तमाम चीजों में बदलाव के लिए नियुक्त किया था. यह समितियां वित्तीय और राज्य प्रशासन को लेकर बड़े फैसले ले रही है.

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हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य में कुल सात आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है. जिसमें मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग शामिल हैं. एजेंसी की खबर के अनुसार प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग, राज्य पारदर्शिता जैसे सात आयोगों को खत्म करने का आदेश दिया है.

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31 अक्टूबर से इन आयोगों की मान्यता खत्म हो जायेगी. इसी दिन से राज्य में नया कानून और भारतीय संविधान लागू होगा. आपको जानकारी हो कि पाँच अगस्त को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बाँटते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया था.

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