August 11, 2020
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ऐप बैन को हाई लेवल कमेटी ने भी माना सही: अब कंपनियों के पास सिर्फ एक मौका  

नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को बैन किये जाने के फैसले पर हाईलेवल कमेटी ने भी अपनी मुहर लगा दी है. हाईलेवल कमेटी ने सरकार के फैसले डेटा सुरक्षा और देश हित में मानते हुए फासिले को सही माना है.

बतादें कि सोमवार शाम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया था. जिसके बाद सरकार ने इस मामले को लेकर एक हाईलेवल कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में गृहमंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक एवं आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा CERT-In (Computer Emergency Response Team) के लोग शामिल थे. सरकार के ऐप्स बैन करने के फैसले पर भी हाईलेवल कमेटी की मुहर लग गयी है.

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हाईलेवल कमेटी ने ऐप्स बैन करने को फैसले को सही माना है. इन ऐप्स की डाटा साझा करने की कार्यप्रणाली के मद्देनजर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सचिव ने अपने इमरजेंसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बैन लगाने का फैसला किया था. वहीँ अब अंतिम फैसला लेने से पहले जिन चीनी मोबाइल ऐप्स को भारत में बैन किया गया है उनके प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा. बैन ऐप्स की मालिकाना कंपनी के प्रतिनिधि एक हफ्ते के अंदर समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं.

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हालाँकि देश में 59 चीनी ऐप्स बैन हो चुके हैं. उनको बैन करने के साथ साथ ब्लॉक भी किया जा रहा है. मतलब सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी कंपनियों के पास एक मौका बचा हुआ है. जहाँ वह सरकार की चिंताओं पर अपनी सफाई दे सकते हैं. आपको जानकारी होकि सोमवार शाम को मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को भारत में सुरक्षा लिहाज से बैन कर दिया है. इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था. इन 59 चीनी ऐप्स में लोकप्रिय ऐप टिकटॉक, यूसी न्यूज़, हेलो जैसे ऐप्स भी शामिल हैं.

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