Friday, October 22, 2021

किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार की आसान नहीं होगी राह: कांग्रेस ने बनाया G-23 नेताओं के साथ प्लान  

राष्ट्रीय

Congress Meeting over Farmer Protest: कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन और विरोध लगातार 100 दिनों से जारी है. शुक्रवार यानी की 5 मार्च को किसानों को प्रदर्शन करते हुए 100 दिन हो चुके हैं. ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर हमले तेज करने का प्लान तैयार किया है. रविवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई जहाँ किसानों के चले आ रहे प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार पर पहले से तेज मुखर स्वर में कांग्रेस पर विरोध में उतरने वाली है.

न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की. यह मीटिंग बजट सत्र का दूसरे चरण शुरु होने से पहले हुई है. जहाँ सरकार के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर अहम चर्चा हुई.

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इस बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. जिसमें G-23 में शामिल होने वाले नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल थे. इसके अलावा इस बैठक में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एके एंटनी और जयराम रमेश ने भी बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में बजट सत्र के दूसरे चरण में मोदी सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने हमलावर रुख अपनाने और किसानों के मुद्दों को सरकार के सामने उठाने को लेकर चर्चा की.

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इसके अलावा इस बैठक में बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी चर्चा हुई. कांग्रेस पार्टी की बैठक में भारत के सार्वजनिक उपक्रमों (सार्वजनिक उपक्रमों) के सरकार द्वारा किये जा रहे निजीकरण के खिलाफ उतरने की रणनीति बनी. किसान, महंगाई, रोजगार समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की यह बैठक हुई. इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट पर मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दों को नजरंदाज करने का आरोप लगाया.

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राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे दी. आपको जानकारी हो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाते गये तीन कृषि कानून के खिलाफ देशभर के किसान दिल्ली बॉर्डर आर पर पिछले 100 दिनों के धरने परे बैठे हैं. लेकिन सरकार और किसानों के खिलाफ अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है. हालाँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था.

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कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर किसानों की चिंताओं का समाधान निकालने के लिए एक कमिटी बनाई थी, लेकिन किसानों ने ही कोर्ट द्वार बनिया गयी कमेटी को मानने से इनकार कर दिया था. फिलहाल किसान बॉर्डर पर डेरा जमाये हुए हैं और विपक्षी दल तमाम मुद्दों को लेकर संसद में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की तैयारी में जुटे हैं.

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