Uniform Civil Code : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत गठित विशेषज्ञ कमेटी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। इस ड्राफ्ट के आधार पर जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की संभावना है।
कमेटी का गठन और ड्राफ्ट का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था, जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। इस ड्राफ्ट में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो। ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों को समान बनाने की सिफारिश की गई है।
मुख्यमंत्री धामी का बयान
बता दें, कि ड्राफ्ट हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कि “यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो समाज को एकजुट करने और समानता स्थापित करने में मदद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम राज्य की महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
कब लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श और समीक्षा के बाद सरकार जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, 9 नवंबर, यानी राज्य स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक और सामाजिक समूहों में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जहां कुछ इसे प्रगतिशील कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे असहमति जता रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह समाज में समानता लाने के लिए जरूरी है।
क्या है इसका महत्व
यदि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो यह राज्य पूरे देश में एक मिसाल बन सकता है। यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करेगा, जिससे कानूनी विवादों में एकरूपता आएगी। खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए यह कानून न्यायसंगत होगा और उन्हें कई सामाजिक व कानूनी चुनौतियों से मुक्ति मिल सकेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद उत्तराखंड सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने की योजना बना रही है।