Gujarat : गुजरात सरकार ने राज्य के 41 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना” शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने घोषणा की कि सुपोषित गुजरात मिशन के तहत इस योजना का उद्देश्य प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को बेहतर पोषण प्रदान करना है।
योजना की मुख्य बातें
- लाभार्थी: योजना से 32,277 सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के 41 लाख छात्रों को लाभ होगा।
- नाश्ता मेन्यू: सप्ताह के दौरान नाश्ते में सुखड़ी, चना चाट, मिक्स बीन्स और बाजरा (श्री अन्न) जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ परोसे जाएंगे।
- खर्च: इस योजना पर राज्य सरकार सालाना 617 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- अतिरिक्त सुविधाएं: पीएम पोषण योजना के तहत दोपहर के भोजन के साथ-साथ प्रार्थना के समय नाश्ता भी दिया जाएगा।
- मानद वेतन में बढ़ोतरी: लंच योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि की गई है। संचालकों को 4500 रुपये प्रति माह। बड़े स्कूलों के रसोइयों को 3750 रुपये प्रति माह। छोटे स्कूलों में हेल्पर को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
उद्देश्य और महत्व
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “पढ़ाई भी, पोषण भी” के लक्ष्य के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, जिससे उनकी शैक्षिक दक्षता में सुधार हो।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा ?
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात देश का पहला राज्य है, जिसने स्कूल में पौष्टिक नाश्ता देने की इस पहल को लागू किया है। यह कदम राज्य के छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ाने और शिक्षा में सुधार की दिशा में अहम साबित होगा।