Uttarakhand News : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मुफ्त रसोई गैस योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और पिछड़े वर्गों को रसोई गैस की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच कुछ राहत मिल सके।
योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार की मुफ्त रसोई गैस योजना 2027 तक बढ़ाए जाने के साथ ही राज्य के कई गरीब परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं की रसोई में कामकाज को सरल बनाना, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना, और पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाले धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना संभव होगा। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि घरेलू गैस की लागत का बोझ कम हो सके।
राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना के वित्तीय पहलुओं पर ध्यान दे रही है, और इसके लिए आवंटित बजट में भी संशोधन किया जाएगा ताकि योजना का लाभ लाभार्थियों तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके।
धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण की ओर कदम
मुफ्त रसोई गैस योजना को बढ़ाने के साथ ही धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया है। इसके जरिए महिलाओं के घरेलू जीवन में सुधार होगा और पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाने के कारण जो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती थीं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि योजना के तहत लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची और राज्य के राशन कार्ड धारकों के आधार पर किया जाएगा। जिन परिवारों ने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे भी इस अवधि के दौरान पात्रता हासिल कर सकते हैं।
मुफ्त रसोई गैस
2027 तक मुफ्त रसोई गैस योजना का विस्तार एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में सुधार आएगा और महिलाओं के लिए रसोई का कामकाज अधिक सुगम हो सकेगा। धामी सरकार के इस निर्णय का राज्य में स्वागत किया जा रहा है, और इसके क्रियान्वयन से राज्य के विकास की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।