Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने वरिष्ठ नेता Manish Sisodia समेत 21 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में कई कमियां थीं और आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति के निर्माण या क्रियान्वयन में किसी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा का प्रमाण नहीं मिला।
फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर का माहौल भावुक हो गया। केजरीवाल की आंखों से आंसू छलक पड़े, जबकि उन्हें संभाल रहे मनीष सिसोदिया भी भावुक नजर आए। सीबीआई पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही थी। हालांकि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को राहत दे दी।
दिल्ली शराब नीति मामले की प्रमुख टाइमलाइन
अक्टूबर 2023: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा।
2 नवंबर 2023: केजरीवाल ने समन पर पेश न होकर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली की।
दिसंबर 2023: दूसरे समन को भी उन्होंने “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताते हुए नजरअंदाज किया।
जनवरी 2024: तीसरे समन को भी चुनौती दी और केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया।
18 जनवरी 2024: ईडी ने चौथा समन जारी किया।
2 फरवरी 2024: पांचवां और छठा समन भी अनदेखा किया गया, कानूनी टीम ने वैधता पर सवाल उठाए।
16 मार्च 2024: सत्र न्यायालय ने समन की अवहेलना से जुड़ी शिकायतों पर जमानत दी।
21 मार्च 2024:
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार किया।
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सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।
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नौ समन पर पेश न होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
10 मई 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, जिससे वे लोकसभा चुनाव प्रचार कर सके।
2 जून 2024: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया।
5 जून 2024: ट्रायल कोर्ट ने चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत याचिका खारिज की।
20 जून 2024: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मिली।
21 जून 2024: ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी।
26 जून 2024: सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया।
5 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
13 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की।
22 जनवरी 2026: ट्रायल कोर्ट ने ईडी के दो मामलों में बरी किया।
27 फरवरी 2026: दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े मामले में अंतिम रूप से क्लीन चिट दे दी।