Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत की शर्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। पहले, जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के कार्यालय में पेश होना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को हटा दिया है। हालांकि, अदालत ने सिसोदिया को ट्रायल में नियमित रूप से शामिल होने की हिदायत दी है।
सिसोदिया ने व्यक्त किया आभार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट किया, “माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की। यह फैसला न्यायपालिका और संविधान में मेरी आस्था को और मजबूत करता है।” उन्होंने “जय भीम, जय भारत” के नारे के साथ न्यायपालिका और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
अगस्त में मिली थी जमानत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2024 को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि मुकदमे के शीघ्र निपटारे की संभावना न होने के कारण सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।
हजारों दस्तावेज और सैकड़ों गवाह
शराब नीति घोटाले के मौजूदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के पास 493 गवाहों के नाम दर्ज हैं। साथ ही हजारों पन्नों के दस्तावेज और एक लाख से अधिक डिजिटल फाइलें भी केस का हिस्सा हैं।