November 15, 2018
Badi khabren Delhi

SC के फैसले के बाद एक्शन में सीएम केजरीवाल, ले लिया जनता के लिए ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारो की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के तुरंत बाद ही राज्य के सीएम अरविन्द केजरीवाल के धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए है. शुक्रवार को केजरीवाल ने अपनी सरकार की बड़ी स्कीम राश की होम डिलीवरी को लागू करने का आदेश दे दिया है.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुनाये गये फैसले के बाद अब अम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. दरअसल अभी तक दिल्ली सरकार को हर योजना और फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होती थी. जिससे कई बड़ी योजनायें अधर में लटकी हुई थी.

जिसको लेकर ही सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच घमासान छिड़ा रहा था. वहीँ बुधवार को दोनों के बीच अधिकारों की लड़ाई पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना पहला आदेश जारी किया. सीएम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन की होम डिलीवरी संबंधित योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है.

इससे पहले यह इन योजना को लागू करने की फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर में धूल खा रही थी. और केजरीवाल सरकार ने आरोप भी लगाया था की इस योजना को जानबूझ कर लटकाया जा रहा है कि जिससे राशन की कालाबाजारी की जा सके. दरअसल राशन को लेकर दिल्ली में कुछ समय पहले ही बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया था. जिसके बाद यह शक जाहिर हुआ था कि दिल्ली में बड़ी मात्रा में राशन का घोटाला हो रहा है.




जिसे रोकने के लिए ही सराकर डोर टू स्कीम शुरू करना चाहती थी. लेकियन उपराज्यपाल इसमें टांग अड़ाए बैठे थे. वहीँ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उपराज्यपाल को साइड कर दिया है. कोर्ट ने साफ़ कहा है क दिल्ली में चुनी हुई सरकार को फैसले लेने और कानून बनाने का पूरा अधिकार है. आगे कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा.

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