January 21, 2019
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गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार की ‘खैरात’, सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिला आरक्षण

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने कमजोर सवर्णों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है.

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बतादें कि पिछले साल ही SC-ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव के खिलाफ अध्यादेश लाने के बाद सवर्णों की नाराजगी झेल रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा दांव खेला है. सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को रिझाने के लिए सरकार ने आरक्षण देने की घोषणा की है.

न्यूज़ एजेंसी ANI की खबर के अनुसार कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सलाना 8 लाख से कम है. सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कमजोर सवर्णों को आराक्षण नाम की खैरात दे दी है.

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दरअसल पिछली ही साल SC-ST एक्ट को एलकार अध्यादेश लाने के बाद से ही देशभर में सवर्ण समाज ने काफी विरोध किया था. जिसमें मध्य परदेश राजस्थान जैसे क्षेत्र अहम् थे. वहीँ गौर करने वाली बात यह भी है. हाला ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता भी गंवानी पड़ गयी थी.

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